जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 133 पदांच्या पदभरतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे या भरतीप्रक्रियेला शासनाने स्थगिती दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही स्थगिती उठवली असून प्रक्रिया पूर्ण करून ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी बँकेत 516.65 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याच्या आरोपाने खळबळ उडवून दिली होती. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शासनाकडे 267 कायम कर्मचार्‍यांच्या पदभरतीची मागणी केली होती. शासनाने चार ऑगस्ट 2025 रोजी 133 पदांच्या भरतीची परवानगी दिली. बँकेच्या संचालक मंडळांच्या निर्णयानुसार सरळसेवा नोकरभरती प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याकरिता सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी मान्यता दिली. मात्र, पदभरतीची प्रक्रिया शासन नियमानुसार होत नसल्याची तक्रार शिवसेना (Shivsena) संपर्क प्रमुख हरिहर लिंगनवार यांनी पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे केली होती. पालकमंत्री संजय राठोड यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती.
तक्रारीच्या अनुषंगाने सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी जिल्हा बँकेच्या पदभरतीला तात्पुरती स्थगितीचा आदेश आठ ऑक्टोबरला दिले होते. यानंतर जिल्हा बँकेने न्यायालयात स्थगिती विरोधात दाद मागितली होती. तत्पूर्वी, आमदार बाळासाहेब मांगुळकर कोट्यवधीचा घोटाळा असताना नोकर भरती कशासाठी केली जात आहे, असा सवाल करून ही भरती थांबवण्याची मागणी केली होती.भरती प्रक्रियेचे कंत्राट वारंवार एकाच एजन्सीला का दिले जात आहे? असे त्यांचे म्हणणे होते. मनीष पाटील यवतमाळ जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी सहकार्य केले नसल्याची नाराजी आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी यापूर्वी व्यक्त केली होती.
या बँकेवर एकेकाळी पुसदच्या नाईक घराण्याचे वर्चस्व होते. सुधाकरराव नाईक यांचे समर्थक असलेले विजय चव्हाण हे अनेक वर्षे या बँकेचे अध्यक्ष होते. यातच बँकेने नोकरभरती जाहीर केली आहे. या नोकरभरतीत आपल्या समर्थकांचा, कार्यकर्त्यांची वर्णी लागावी यासाठी बँकेचे आजी-माजी संचालक, आमदार, लोकप्रतिनिधी यांच्यात स्पर्धा सुरू आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आमदारांनी केलेल्या आरोपावर यवतमाळ जिल्ह्यात उलटसुलट चर्चा सुरू होती.